१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ‘हाउसमेड’ सम्बन्धी नयाँ नीति नबनेसम्म नेपाली महिला कामदारलाई प्रवेशाज्ञा नदिन विदेशस्थित नियोगमार्फत सम्बन्धित मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।महिला कामदारलाई हाउसमेडका रुपमा पठाउने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालले कुनै पनि देशसँग त्यससम्बन्धी श्रम सम्झौता समेत नगरेकाले महिलाको सुरक्षा र हक हितकै लागि यस्तो निर्णय गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
रोकिएको हो, प्रतिबन्ध होइन : मन्त्री गुरुङ
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हाउसमेडका रुपमा नेपाली महिला कामदार लैजाने प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको श्रम राज्यमन्त्री टेकवहादुर गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।राज्यमन्त्री गुरुङले भने- ‘हाउसमेड नीति नबनेसम्म रोक्न पत्राचार गरिएको हो, महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको होइन, यसलाई अस्थायी रुपमा रोकिएको भनेर बुझ्नुपर्छ ।’राज्यले प्रतिबन्ध लगाए पनि सम्बन्धित मुलुकले भिसा दिएपछि महिलाहरु भारतका बिभिन्न शहरबाट घरेलु कामदारका लागि उडेको राज्यमन्त्री गुरुङले बताए ।उनका अनुसार महिलालाई हाउसमेडका लागि पठाउन आवश्यक तयारीका लागि परामर्श भइरहेको छ । सरोकारवालासँगको छलफलपछि नीति बनाएर श्रम सम्झौता गरी महिलालाई बैदेशिक रोजागरी खुला गरिने उनले बताए ।
खाडीमात्रै होइन, सबै देशमा रोकिन्छ : परराष्ट्र प्रवक्ता
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले खाडीमात्र नभएर सबै देशमा यो नीति लागु हुने बताए । अधिकारीले श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्र अनुसार नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगमा पत्राचार गरी नयाँ नीति नबनेसम्म घरेलु कामदार पठाउन नपाउने जानकारी गराइएको बताए ।
श्रम मन्त्रालयले भदौ १२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही बमोजिम सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा पत्राचार गरेको छ ।अधिकारीले भने-’जेठ ३१ गतेसम्म भिसा लागिसकेका हकमा यो रोकिँदैन, त्यसपछि अर्को नीति बनेर खुला नभएसम्मलाई रोकिएको हो ।’
महिला अधिकारकर्मीको बिरोध
यसैबीच महिला अधिकारकर्मीहरुले विदेशमा महिला कामदारलाई जानबाट रोक्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये ६३ प्रतिश घरेलु कामदारका रुपमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले तत्काल उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।महिलाको सुरक्षित स्थानागमन सम्बन्धी सञ्जालको तर्फबाट ओरेक, शक्ति समूह, महिला निम्ति महिला मञ्च नेपाल, शक्ति मिलन समाज, जागृती महिला संघ, पौरखी लगायतका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत यस्तो माग गरेका हुन् ।उनीहरुले काम गर्न पाउने अधिकारमा लैंगिक बिभेद गर्न नहुने र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग महिला कामदारका हितका पक्षमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
हजारौं महिला अवैध
नेपालबाट महिला कामदारलाई हाउसमेडका रुपमा पठाउन कुनै पनि देशसँग सम्झौता नभए पनि हजारौं महिलाहरु खाडीमा अवैध रुपमा गइरहेका छन् ।श्रम मन्त्रालययसँग कति महिला यसरी गए भन्ने तथ्यांक छैन । राज्यमन्त्री गुरुङले पुरुषलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको इराकमा मात्रै १५ हजार भन्दा बढी महिला कार्यरत रहेको अनौपचारिक तथ्यांक दिए ।गुरुङका अनुसार खाडी मुलुकमा ३५ हजारभन्दा बढी महिला घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । सिरियामा समेत नेपाली महिला छन् ।महिला हाउसमेड सम्बन्धी नीति नहुँदा र श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली महिलाहरु विदेशमा असुरक्षित हुने गरेका छन् ।
0 comments:
Post a Comment